पुणे : पिकांची नासाडी व जगली पशु (छाया : संग्रहित, स्रोत- गुगल ) शेती आणि शेतकरी या दोनही घटकांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अडीअडचणींचा सा...
पुणे :
![]() |
पिकांची नासाडी व जगली पशु (छाया : संग्रहित, स्रोत- गुगल ) |
शेती आणि शेतकरी या दोनही घटकांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अडीअडचणींचा सामना करावा लागतोच. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पावसाचे संकट. गारपीट, रोग, कीड या अशा अनेक संकटातून बचावले तर वन्यजीवांचे टेंशन. वन्यप्राणी पिकांचे नुकसान करण्याचे अनेक प्रकार दिवसेंदिवस घडताना दिसत आहेत. हिंस्र पशूंनी थेट शेतकऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले केल्याच्या घटनाही आपल्या पाहण्यात आहेत. आपल्या परिसरातही वन्यप्राणी व पशुंचे वास्तव्य असेल आणि त्यांच्याकडून पिकांची नासाडी होत असेल, जीवावर बेतेल असे पशुहल्ले घडत असतील तर आपल्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्वाची आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत वन्य प्राण्यापासून होणाऱ्या हानीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत शासनामार्फत दिली जाते.
पिकांची नुकसान भरपाई:
राज्यातील रानडुक्कर, हरिण (सारंग व कुरंग), रानगवा, रोही (निलगाय), माकड तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राण्यांपासून शेतातील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई :
१. नुकसान रु.२०००/- पर्यंत झाल्यास : पूर्ण परंतु किमान रु.५००/-
२. नुकसान रु.२,००१/- ते १०,०००/- पर्यंत झाल्यास : रु.२०००/- अधिक त्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसानीच्या ५०% रक्कम (रु.६,०००/- चे कमाल मर्यादेत)
३. नुकसान रु.१०,०००/- पेक्षा जास्त झाल्यास : रु.६०००/- अधिक रुपये १०,०००/- पेक्षा जास्त नुकसानीच्या ३०% रक्कम (रुपये १५,०००/- चे कमाल मर्यादेत)
४. ऊस : रु.४०० प्रति मे. टन
त्याचप्रमाणे वन्यहत्ती व रानगवे यांनी फळबागांची नासाडी व नुकसान केल्यास
फळझाडे – नारळ - रु.२,०००/- प्रति झाड याप्रमाणे, सुपारी - रु.१,२००/- प्रति झाड, कलमी आंबा - रु.१,६००/- प्रति झाड, केळी- रु.४८/- प्रति झाड
इतर फळझाडे - रु.२००/- प्रति झाड याप्रमाणे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी खालील नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
• घटना घडल्यापासून पुढील तीन दिवसांच्या आत पिक नुकसानीची तक्रार अधिकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचेपैकी कोणाकडेही लेखी स्वरूपात करावी.
• सदर प्रकरणाची शहानिशा करून संबंधित वनपाल करतील. सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी अधिकारी या चार सदस्यांच्या समितीमार्फत पंचनामा करणे, नुकसान क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे तपासणे व नुकसानीचे मूल्य ठरविणे, या बाबी पार पडल्या जातील.
• ऊस पिकाची आर्थिक मदतीचा निकष हा वजनाप्रमाणे न धरता मागील आठ वर्षातील, त्याभागातील उत्पादकता विचारात घेऊन सरासरी वजनाप्रमाणे लाभ दिला जाईल.
• ही मदत सरासरी किंवा प्रति हेक्टर प्रमाणात मिळत नाही तर प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास आर्थिक लाभ दिला जातो.
‘हे’ ठरतील अपात्र
• वनजमिनीवर अतिक्रमनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या शेतीतील पिकांचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच ज्या कुटुंबाची ४ पेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जंगलात जातात त्या कुटुंबास या योजनेतून लाभ दिला जात नाही.
• भारतीय वन अधिनियम किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमांतर्गत ज्यांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे अशा व्यक्तीची शेती.
• वन्यप्राण्यांच्या शिकारीची घटना झालेली गावे यातून वगळण्यात आले आहेत. किमान लगतच्या एका महिन्यात शिकारीची घटना घडली नसल्यास त्या गावातील लाभार्थी पात्र ठरू शकतो.
COMMENTS